राजेश तिवारी
सोनभद्र। अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र, शैलेंद्र यादव ने बुधवार 10 सितंबर 2025 को महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित वन स्टाप सेंटर का निरीक्षण कर वहां की दशा और दिशा का जायज़ा लिया साथ ही राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान की जानकारी देने के अलावा
न्यायाधीश श्री यादव ने सरकार एवं न्यायपालिका द्वारा संचालित योजनाओं तथा महिलाओं को देय विधिक अधिकारों की जानकारी दी।
निरीक्षण के दौरान वन स्टाप केंद्र की केंद्र प्रबंधक दीपिका सिंह एवं अन्य स्टाफ उपस्थित पाए गए। निरीक्षण में नवजात शिशु दुर्गा 6 माह 03 दिन एवं एक बालक सूर्यांश 9 दिन का तथा आर्यन 5 साल का, 2 बालिकाएं आंचल 9 साल, पार्वती 6 साल की आवासित पायी गई जिसकी देखरेख एवं खान-पान का विशेष ध्यान रखने हेतु न्यायाधीश ने संबंधितों को निर्देश दिया।
अलावा इसके साफ सफाई तथा पंजिका का अवलोकन किया जो अद्यतन स्थिति में पाई गई। वन स्टाप सेंटर में उपस्थित स्टाप को नैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, गर्भ का चिकित्सकीय समापन, मातृत्व लाभ 26 सप्ताह तक, कार्य स्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, गर्भधारण पूर्ण एवं प्रसव पूर्ण निदान तकनीकी, लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, महिलाओं का अशिष्ट चित्रण निषेध अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के संबंध में जागरूक किया। न्यायाधीश श्री यादव ने वन स्टाप सेंटर के स्टाप को निर्देश दिया कि विभिन्न स्थानों पर जागरूकता शिविर लगाकर 1 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक आयोजित राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान की लोगों को जागरूक करें।
मध्यस्थता अभियान के तहत न्यायालय में लंबित वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावा, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक विवाद, सेवा संबंधी अपराधिक मामले, समझौता योग्य उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली विभाजन, बेदखली, भूमि अधिग्रहण एवं अन्य उपयुक्त सिविल के मामलों का निस्तारण मध्यस्थता के माध्यम से अधिकाधिक वाद का निस्तारण करने के लिए वन स्टाप केंद्र की अधिक्षिका को निर्देशित किया गया।
यह जानकारी अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र शैलेंद्र यादव ने दी है।
