आठवें वेतन आयोग को सौंपेंगे प्रतिवेदन – मो ज़्याऊद्दीन
ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन ने 27-28 जनवरी को चेन्नई में सम्पन्न हुए अपने वर्किंग कमिटी बैठक में रेलकर्मियों से जुड़े विभिन्न समस्याओं पर गहन चर्चा के बाद कार्य योजना तैयार किया है। फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने पूरे भारत से समस्त जोन से आए वर्किंग कमिटी सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार का केन्द्रीय कर्मचारियों के प्रति सही रवैया नहीं है। फिर भी केन्द्रीय कर्मचारियों के आंदोलन से सरकार पेंशन की गारंटी देने के लिए बाध्य हुई। यू पी एस के नोटिफिकेशन का अध्ययन किया जा रहा है और इसकी कमियों खामियों को हटाने के लिए एआईआरएफ प्रतिवेदन तैयार कर सरकार के समक्ष जल्द ही सौंपेगा।
उक्त जानकारी देते हुए ईसीआरकेयू के अपर महामंत्री मो ज़्याऊद्दीन ने बताया कि श्री मिश्रा ने उपस्थित सदस्यों को कहा है कि हर मंडल के प्रभारी की यह जिम्मेदारी बनती है कि हर विभाग के व्यापक वेतन, पदोन्नति तथा सेवा के अवधि सहित सेवानिवृत्ति के बाद भी बेहतर जीवन यापन के लिए क्या क्या मांग वेतन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं उसकी सूची बना कर फेडरेशन को जल्द से जल्द भेजें । समस्त भारतीय रेल से इस प्रकार प्राप्त प्रस्तावों को संकलित कर वेतन आयोग को फेडरेशन भेजेगा तथा निर्धारित बैठकों में कर्मचारी पक्ष पर चर्चा की जाएगी। इसके अतिरिक्त सरकार को पहले से ही सौंपे गए महत्वपूर्ण मांगों को पूरा करने के लिए दबाव बनाया जाएगा। इनमें से प्रमुख हैं - 1) यू पी एस में आवश्यक संशोधन कर इसे ओ पी एस के अनुरूप बनाया जाए । इसके तहत निर्धारित सेवा अवधि को 20 वर्ष किया जाए, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तथा त्यागपत्र देने वाले कर्मचारी को भी इसका लाभ दिया जाए, सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त राशि की गणना के आधार प्रतिशत को बढ़ाया जाए तथा बेंचमार्क कारपस की सीमा का निर्धारण किया जाए । इन विसंगतियों को दूर करने के बाद ही इसे लागू किया जाए।
2) एआईआरएफ की मांग पर प्वाइंट्स मैन और ट्रैकमेंटेनर्स के पदोन्नति के लिए गठित कमिटियों के अनुशंसाओं को जल्द प्रकाशित कर लागू किया जाए।
3) फेडरेशन द्वारा अन्य छूटे हुए कटेगरी के लिए भी हार्ड व रिस्क एलाउंस स्वीकृत करने की मांग पर गठित कमिटी के अनुशंसाओं को भी सार्वजनिक कर लागू किया जाए।
4) ट्रैफिक व लोको रनिंग कर्मचारियों के प्रारंभिक वेतनमान को तृतीय वेतन आयोग के आधार पर समतुल्य अन्य पदों के अनुरूप किया जाए तथा एम ए सी पी का लाभ दिया जाए। इनके इंट्री ग्रेड पे को स्टेशन मास्टर के समतुल्य किया जाए।
5) डिकेट तथा ड्राफ्टेड रनिंग कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराए जाएँ।
6) ट्रैकमेंटेनर्स तथा वर्क्स विभाग के कर्मचारियों को अन्य विभागों में जाने के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए जाएँ। जे ई ( पीवे)तथा जे ई (वर्क्स) के पचास प्रतिशत पदों को विभागीय पदोन्नति के आधार पर भरे जाएं।
7) महिला कर्मचारियों को हर महीने में उनके विशेष दिनों के लिए विशेष अवकाश प्रदान किए जाएं। मातृत्व अवकाश की संपूर्ण अवधि को पूरे वेतन के साथ स्वीकार किया जाए।
8) वरीय नागरिक एवं नैतिकता के आधार पर माता पिता को भी परिवार के सदस्य के रूप में गणना करते हुए हर कर्मचारी के वेतन का निर्धारण किया जाए और माता पिता को भी पास व पी टी ओ की भी सुविधा दी जाए।
9) सिगनल व टेलकम कर्मचारियों के कार्य के घंटों को आठ घंटे के रोस्टर पर लागू किया जाए तथा फेल्योर मामलों के लिए अलग से गैंग बनाया जाए।
10) तकनीकी कर्मचारियों के इंट्री ग्रेड पे में बढ़ोत्तरी की जाए तथा समयबद्ध पदोन्नति की व्यवस्था की जाए।
11) वरीय सुपरवाइजर के 10 प्रतिशत को गजेटेड रैंक दिया जाए।
ईसीआरकेयू चोपन वन शाखा के शाखा सचिव उमेश कुमार सिंह ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि इस बैठक में वर्किंग कमिटी सदस्यों के रूप में ईसीआरकेयू की ओर से मो ज़्याऊद्दीन (धनबाद मंडल), मिथिलेश कुमार ( डी डी यू मंडल), मनीष कुमार ( मुख्यालय हाजीपुर) तथा श्रीमती मृदुला कुमारी ( महिला शाखा, पटना) तथा एआईआरएफ के जोनल सेक्रेटरी ओ पी शर्मा ने अपनी उपस्थिति दर्ज की।
